संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गरिएको लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति शशिकला श्रेष्ठले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत देखिएकोले संविधानको धारा २९३ अनुसार रद्द गर्न मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने तयरी भएको बताइन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई समितिले समेत निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसअघि पटक पटक समितिको बसेको बैठकले उक्त लोकसेवा विज्ञापनबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको थिएन।
नागरिक दैनिकबाट
