२२ चैत्र,
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपाल सरकारले ल्याएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौमा भएको ‘राइट टू फुड इन नेपाल’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले लागु गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागि रहने किसानहरुको भावनालाई समेटन नसकेकोमा आलोचना गरेका छन् । २०७५ असोज २ गते लागु भएको उक्त ऐन खाद्य अधिकार तथा खाद्य म्प्रभूतासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्न चुकेको एम्नेष्टीको बुझाई छ । कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विक्रम ढुकुछुले खाद्यमा सबै नागरिकको सरल र सहज पहूँचको सुनिश्चितता हुनु पर्ने बताए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा देखिएका कमिकमजोरी सच्याउनु पर्ने अध्यक्ष ढुकुछुको धारणा छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भोकमरीबाट कुनै नागरिकको मृत्यु भयो भने सरकारले दोषी पत्ता लगाई क्षतिपूर्ती सहित कारबाही गर्नु पर्ने कुरा ऐनमा समेटनु पर्ने बताए । अधिवक्ता बसन्त अधिकारीले सरकारले ऐन लागु गरेको ६ महिना भइसक्दा पनि नियमावली अझैसमम्म बनाउन नसकेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण भएको खाद्य संकटबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ती के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । खाद्यान्नको मूल्य सरकारले नतोक्दा किसानलाई हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ती सरकारले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीले धारणा व्यक्त गरे ।
