हेटौंडाः डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न र सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको सञ्चालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशले सोमबार हेटौंंडामा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
प्रदेशका सबै कार्यालयको सूचना एउटै पोर्टलमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सूचना बैंक सञ्चालन गर्न छलफल आयोजना गरिएको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ५५ मा प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री सूचना तथा निर्णय संकलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंक स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको परामर्शमा डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रका इन्जिनियरद्धय आशिष झा र प्रविण चौहानले तयार गरेको अवधारणा माथि छलफल भएको हो । सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारेमा सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, सूचनाको हक सम्बन्धी संघीय कानूनका बारेमा पूर्व सूचना आयुक्त किरण पोखरेल र प्रादेशिक कानूनका बारेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत सरस्वती न्यौपानेबाट छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सूचना बैंकलाई प्रदेश सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘यो आवश्यक छ,त्यसैले यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौ’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने ‘सूचना बैंक र सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा लैजान एक आपसमा जोडिएका हुन्छन, त्यसकारण यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढनु पर्ने हुन्छ ।’
सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, नीति योजना आयोग र प्रदेशका केन्द्रीय निकायका वेवसाइटमा अपलोड हुने सूचना सूचना बैंकमा देखिने प्रणाली विकास गर्न खोजिएको छ । ‘दोस्रो र तेस्रो चरणमा प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयका सूचना एक ठाउँमा देखिने प्रणाली बिकास गरिनेछ’ सापकोटाले भने ‘सात वटै प्रदेशले यस्तो सूचना बैंक सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई संघीय सरकारले लिङक गरी नेपालको सूचना बैंक बनाउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।’
सापकोटाका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र कम्प्युटर अधिकृतसहितका सरोकारवाला सहभागी रहेको कार्यक्रमले सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने बिषयमा झकझक्याएको छ । ‘सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त भएमा सूचना बैंक सञ्चालन गरेर डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिने बिश्वास पलाएको छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आ आफनो ठाउँबाट योगदान गर्नु पर्नेछ’ सापकोटाले भने ।
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावलीमा नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन,पत्रकारिताको विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्न सुचनाको पहुँच बढाउन, सरकारी सूचना प्रणाली,तथ्य तथ्याङक एवं जानकारी एकद्धार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन, सूचनाको पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वत अद्यावधिक हुने गरी अटोमेशनमा लैजान सूचना बैंक महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रदेश सरकारका र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना, जानकारी,सेवा दस्तावेजमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी सूचना पोर्टल तयार गर्न र अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण बैठक, निर्णय र घटना आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न, बैंकले प्रवाह गर्नु पर्ने सम्पूर्ण सूचनाहरुलाई बिद्युतीय अभिलेखीकरण र भण्डारण गर्नुको साथसाथै नागरिकको सूचनासम्म सहज पहुँचका लागि डाटावेस र वेवसाइट निर्माण गरी अद्यावधिक गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नागरिकलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउन, सरकारी निकायको उत्पादन क्षमता बढाउन, सुशासन कायम राख्न, नागरिक सहभागीता बढाउन सूचना बैंक उपयोगी हुने आइटी इन्जिनियर अविनाश झाले बताए । कोरिया, सिंगापुर, भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकले सूचना बैंक सञ्चालन गरेर आफना नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सूचना बैंक अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नागरिक सबैलाई उपयोगी हुने भएकोले यसका लागि सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य रहेको झाले बताए । अर्का इन्जिनियर प्रविण चौहानका अनुसार एउटै पोर्टलबाट गुणस्तरिय सूचना पाउन र सामान्य रुपमा डिजिटल साक्षर नागरिकले पनि सूचना उपयोग गराउन सुचना बैंक उपयोगी हुने छ । जनपत्रबाट
