हेटौंडा,२९ साउन । सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको अनुसार असार १२ गते आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पारित भएर स्थगित भएको बैठक विजनेस नहुँदा डेढ महिनादेखि स्थगित भएको हो ।
हाल विभिन्न प्रदेशसभाअन्तर्गत्का विभिन्न समितिमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ ।
जसमध्ये तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ भने एउटामाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनका लागि आवश्यक विजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । विजनेस नभएर अहिले तत्काल बैठक बोलाउन समस्या परिरहेको उहाँको भनाई छ । सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाँचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले भदौको पहिलो हप्तामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भएपनि हालसम्म मितिको कुनै टुंगो नलागेको जानकारी दिनुभयो । सरकारसँग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो“भदौको दोस्रो हप्ताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं ।”
प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत् शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुुसार समितिमा अब बिधेयक बाँकी छैन । दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी भइसकेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा प्रदेशसभाबाट पठाइएको तीनवटा विधेयकमध्ये प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको समितिकी सभापति रमा आलेले जानकारी दिनुभयो । दुईवटा विधेयकको छलफल सकिएको दुई महिना वितिसकेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले छलफललाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक प्राप्त नभएको कारण अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नबसेको लामो समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विजनेस नभएका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको समितिले राससलाई जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा हालसम्म ४३ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । जसमध्ये ३६ वटा पारित भएको र ३५ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार एउटा विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको र प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणिकरण गरेसंगै लागू हुनेछ ।
रासस
