दिलिप साह/प्रदेश सांसद: महामारी कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को कारणले आज विश्व नै लकडाउनको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस महामारीबाट निदान पाउन एकमात्र हातियार लकडाउन पालना गर्नु नै सावित भइरहेको छ । भाईरसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिन र यसको चेनलाई तोड्न लकडाउन उत्तम उपाय हो । तसर्थ, लकडाउनको अवधि लम्बिएका कारण दैनिक मजदूरी गरेर खाने बिपन्न मजदुर वर्ग र खेतिपाती गर्ने किसानलाई ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । समस्यालाई हल गर्ने ठुलो चुनौती भएकाले राज्यलाई गम्भीरताका साथ विधि बनाएर हल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले तत्काल जुन क्षेत्रमा महामारीको संक्रमण बढेको छैन, त्यहाँका कृषकहरुलाई समाजिक दुरी कायम गरेर वालीनाली लगाउन दिनुपर्छ र समाजिक दुरी कयम गरी चलाउने खालका साना उधोग, कलकारखाना निगरानीमा राखी चलाउन दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले संसारभर खाद्यान्न मुद्रा स्फ्रीतिदर एक सयदेखि दुई सय प्रतिशत वढ्ने प्रक्षेपन गरिसकेको छ । हामीले सोचेभन्दा पीडादायक समय आउँदैछ भन्ने जनाउ यो तथ्यांकले पनि दिएको छ । त्यसको सामना गर्ने सोच अहिलेदेखि बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यसकारणले कृषि उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । कृषकले लगाएको वाली भित्र्याउन सम्वन्धित पक्षले सहयोग गर्नुको साथै अर्को सिजनको वाली लगाउन कृषकलाई हौसला बढाउनु पर्छ । कृषिबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापन नभए राज्यले आफ्नो जिम्मा लिएर सही ढंगले व्यवस्थापन गनुपर्छ । यसले लकडाउन लम्वियो र विदेशमा समेत खाद्यान्न संकट भयो भने आफ्नै उत्पादन खाएर बाँच्न सकिने आवस्था रहन्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गलाई लकडाउनमा दैनिक छाकटार्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले दिएको राहत पनि पीडितको घरमा ठिक तरिकाले पुगेको छैन । वास्तविक पीडितसम्म अझै पुगेको छैन । सरकारले एकद्वार प्रणालीवाट राहत वितरण गरिने भनिएपनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको कारण अनियमित र वेथितिहरु जन्माएका छन् । अहिलेको संकटको स्थितिमा सम्बन्धित सबैसँग संयमित भएर समन्वय गरेर विधिपूर्वक विपन्न परिवारलाई राहत वितरण जारी राख्नुपर्छ ।
श्रमिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा गरेर सबै कृषिजन्य उद्योग संचालनमा ल्याउनु पर्छ । अहिले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमाहल, क्लव, रंगशाला, फिट्नेस सेन्टर, गुम्वा, सार्वजनिक यातायात, एयरर्पोट, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना लगायतका स्थानहरुलाई बन्द गरेर लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । त्यस्तै खाद्यान्न, कृषि उत्पादन तथा औधोगिक उत्पादनको ढुवानीलाई सावधानीपूर्वक संचालन गरिनुपर्छ । शैक्षिक गतिविधिका अनलाइन विकल्पको रुपमा अपनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा अति गरीवको जनसंख्या १५ प्रतिशत छन् । यस अर्थमा करिब ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरिब रहेको मध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित हुँदा पनि साढे २२ लाख भोकमरीमा रहेका छन् । सरकारसंग देशभरका साढे २२ लाख जनतालाई राहत दिने क्षमता, संयन्त्र र भण्डारण छैन । यसको गम्भिरतालाई आकलन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । लकडाउनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सबभन्दा पहिले भाइरस संक्रमण अति संवेदनशिल क्षेत्र (हटस्पट) घोषणा गरी ती क्षेत्रलाई लकडाउन र स्यानीटाईज गर्ने पुर्व तयारी हुनुपर्छ ।
संक्रमण देखिने ईलाकामा त्यही नियम लगाएर हरेकको स्वस्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा संक्रमण देखिन्छ, त्यस ठाउँलाई सिल गरेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको नतिजाका आधारमा मार्किङ गनुपर्छ । संक्रमण नदेखिएको तर सम्भावाना भएको ठाउँहरुमा पनि र्यापिड टेस्ट गरेपछि रेड, एल्लो र ग्रिन जोन गरेर मार्किङ गर्नुपर्छ । रेड जोन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा लकडाउन कडा गनुपर्छ । एल्लो जोनमा अलिक खुकुलो बनाउने र ग्रिन जोनमा झन् खुकुलो बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जोखिम नभएको क्षेत्र, जिल्ला, स्थानीय तहमा ग्रीन जोन घोषणा गरी कृषिसँग सम्बन्धित काम र साना उद्योग व्यवसाय दैनिक जालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समाजिक दुरी कायम गरी काम गर्ने व्यवस्था गरे मात्र लकडाउन लम्विएपनि थप प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुतीः राहुल गुप्ता/बारा
