हेटौंडाः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दा चलाउन सत्तापक्षले नचाहेको आरोप लगाएका छन् । आयोगको कामबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले आयोगमा आएका धेरैजसो मुद्दाहरु द्वन्द्वकालीन भएको र त्यससँग सम्बन्धित पक्ष नै सरकारमा भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।
बिचाराधीन मुद्दाहरुमा अधिकांश द्वन्द्वकालीन भएको र ती मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित पार्टी नै सरकारमा भएकोले आफै मुछिने डरले मुद्दा चलाउन नचाहेको अध्यक्ष शर्माको टिप्पणी छ । काभ्रेको धुलिखेलमा आयोगले चलाएको मानव अधिकार र पत्रकारिता तालिमको समापनमा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीका केही जिज्ञासाको जवाफमा अध्यक्ष शर्माले मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेपनि सरकारले कार्यान्वयनमा उदाशिनता देखाएको स्पष्ट पारे ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्कालीन विद्रोही, सैनिक र प्रशासक सबै पर्ने भएकाले पनि सरकारले नै सो बारे चासो नदिएको भन्दै उनले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेबाहेक आयोगसँग कुनै अधिकार नभएको जानकारी गराए ।
पीडितका समस्यामा मुद्दा चलाउनेभन्दा परिपूरण दिनेतर्फ सरकार लागेको भन्दै अध्यक्ष शर्माले यस किसिमको सरकारी कदमले समाधान नदिने शर्माले बताए । पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षकको रुपमा चित्रण गर्दै उनले पत्रकार र आयोगबीच सहकार्य गरी कानून कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन सकिनेमा जोड दिए ।
तालिमका सहभागीहरु सामुहिक तस्वीरमा
आयोगले पत्रकार, बार, स्थानीय तहसँग मिलेर मानव अधिकारको बिषयमा घर–घरमा मानव अधिकारको कुरा लैजान आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा)को संयोजनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार र पत्रकारिता सम्बन्धी ३ दिने तालिम सञ्चालन गरेको हो । तालिममा ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत १३ जिल्लाका ३५ जना पत्रकारहरु सहभागी थिए ।
