हेटौंडा,२७ जेठः सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ३ नम्बर प्रदेशमा रहेको वर्गीय असमानता कम गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।
आज हेटौंडामा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस प्रदेशमा रहेको धनी र गरिबबीच रहेको खाडल पुर्नु नै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ३ नम्बर प्रदेशको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेटौंडाको समन्वयमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति विषयक गोष्ठीमा सञ्चालन भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका सभामुख श्रेष्ठले देशकै धनी व्यक्तिहरु पनि यही प्रदेशमा र पछाडी पारिएका वर्ग, समुदाय, उत्पीडित भूमिहीन गरिब किसानहरु पनि यसै प्रदेशमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकार सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटोमा अघि बढेको दाबी गरेका हुन् ।
कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आगामी बजेट संविधानको मर्म र भावना तथा समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप विपन्न वर्गको संरक्षण गरी सेवा दिने किसिमको आउने बताए । त्यस्तै, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले सुनेको भरमा भन्दा पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न सुझाव दिए । वक्ताहरुले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै आयोगको सल्लाह अनुसार सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारी, डा. खिमलाल देवकोटा लगायतले प्रस्तुती दिएका थिए । त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यसचिव आनन्दराज ढकालले सीमान्तकृत समुदायको हितमा हुने व्यवस्था ल्याएपनि सरकारले अझै उनीहरुसम्म विकासको अनुभूति दिन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अवस्था सुधारमा जोड दिए ।
मानव अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले खेल्ने भूमिका, नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको दायित्व लगायत विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
