जस्ताको तस्तै
अवधारणा–पत्र
प्रतिनिधि सभामा गत साउन २३ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको “नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का वारेमा चौतर्फी रुपमा विरोध हुदै आएका छन् । अधिकांश विरोधहरू जायज छन् । कतिपय बूँदा नेपालको संविधानसँग बाझिएका छन् । यही २०७५ पौष २८ गते पुष्पलाल अध्ययन समाजले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि यस विधेयक वारे छलफल गर्दा विधेयकको मुल मर्म र भावनामा नै राष्ट्रियहित अनुकुल नभएकोले सम्माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाआकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र–२०७५ प्रस्तुत गरेका छौं ।
सम्माननीयलाई अवगत भएकै कुरा हो, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त सम्वेदनशील रहेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो देशको सिमाना व्यवहारिक रुपमा खुला रहेको र कैयौं जातीय तथा साँस्कृतिक समानताहरू, सन् १९५० को सन्धी अनुसार भारतीय नागरिकले नेपालमा आई व्यवसायी कारोवार गर्न सक्ने भएकोले र वैवाहिक सम्वन्ध प्रचलित रहेकोले नेपाल–भारत सम्वन्ध अझ सम्वेदनशील बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ, अन्य कुराका अतिरिक्त छिमेकी मुलुक भारतको सरकारी नीति धेरै भन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नै रहिआएको छ । कयौं तथ्य र प्रमाणहरूले यी कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । यसका उद्देश्य र परिणाम देशको फिजीकरण हुने छ । अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानुनी तवरले नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाणहरू पाइएको छ । विदेशीहरूले गलत ढंगले नेपाली नागरिकता लिन नसकुन भन्ने सरकारको स्वच्छ चाहना हो भने उक्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा दिइएको गलत नागरिकता छानविन गरेर नागरिक र गैरनागरिक छुट्टी सके पछि मात्र स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम कडा कानुन बनाउनु अत्यावश्यक भएकोले हामीले ज्ञापन–पत्र लिएर आएका छौं ।
हामीले अहिले बनाउने कानुनहरू भावी सन्ततीको लागि अभिसाप बन्नु हुँदैन । कुनै पनि कानुनले भोलि के कस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई तत्काल एवम् दुरगामी रुपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे सुक्ष्म रुपले विचार पु¥याउनु अति आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कानुनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अवलम्वन गरेको कार्य पद्दति बारे पनि त्यति कै महत्वका साथ विवेचना गरी समय सापेक्ष सही निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । दुष्परिणामहरू देखा परे पछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सहि नीति–निर्माण गर्न मद्दत हुँदैन । स्थिति विग्रिसके पछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, वलिदान र संघर्षको आवश्यकता पर्न सक्दछ ।
नागरिकता देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ र देशको राजनीतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नु पर्छ । त्यसरी वंशजको नागरिकताको आधार रक्त सम्वन्ध (व्गक क्बलनष्यचगक) को अवधारणसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता जो कोहिलाई दिन मिल्ने नागरिकता होइन । यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता पुर्खाहरूले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउन, देशलाई स्वतन्त्र राख्न र विभिन्न कालखण्डमा देशवासीहरूका हितका लािग गरिएका संघर्षमा रगत पसिना बगाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफनो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाई राख्नका लागि बलिदान दिन तयार रहन्छन्, जसलाई देशका अन्य नागरिकहरूले पनि पछ्याउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले हामीहरू सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष निम्न वुँदाहरूलाई गम्भिरतापूर्बक लिई नागरिकता ऐन, २०६३ लाई स्थगन गरी पछि राष्ट्रको सर्वोत्तम हित अनुरुप हुने गरी र हाललाई नागरिकता छानवीन आयोग गठन गर्ने गरी ध्यानाकर्षणहोस् भनी विनम्र अनुरोध गर्दछांै ।
१. हाम्रो देशको विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवम् वितरणमुखी होइन, यो मुलतः नियन्त्रणकारी एवम् कठोर हुनु पर्दछ । नागरिकता नीति देशको विशिष्ठ स्थितिले निर्धारण गर्छ । यो राष्ट्रियता सापेक्ष हुन्छ । यो नीति हाम्रो भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय परिस्थिति, सामाजिक एवं संस्कृतिक परिवेश, जनसंख्याको चाप एवं छिमेकीसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ ।
२. २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीहरूले गलत ढंगले लिएको र पाउनु पर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकोले यसको निराकरण गर्नको लागि राज्यद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ । यस आयोगद्वारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर, किर्ते तथा गलत नागरिकतालाई खारेज गर्न र नागरिकता पाउन नसकेका गरिव तथा निमुखा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको लागि सिफारिस गर्ने हुनु पर्दछ । तबमात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्धको, नागरिकता लिने बाबु आमा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उनीहरूका सन्ततिहरूलाई कानुन सम्मत ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।
३. नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोवास गर्न आउने विदेशी महिलाको हकमा पारस्पारीकता सम्वन्धको आधारमा स्थायी वसोवास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्ष पछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गरे पछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने नीति बनाईनु पर्छ । उक्त अवधिमा सहज ढंगले जीवनयापन गर्नको निम्ति उनीहरूलाई नेपालमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव देशको हित प्रतिकुल रहेको छ ।
४. नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बावु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको आमाले बाबुको सम्वन्धमा नेपाली नागरिक नै रहेको पुष्टी गरेको आधारमा निजले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र पछि बाबु विदेशी हो भन्ने पत्ता लागेमा निजले लिएको वंशजको नागरिकता स्वत खारेज गरी अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सन्तानका नागरिकता लिँदा बावुको खोजी हुनैपर्ने व्यवस्था भए जस्तै बावुले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन पहल गरेको स्थितिमा पनि आमाको नागरिकता प्रस्तुत गर्नु पर्ने वा त्यसवारे पुष्टी गर्नुपर्ने वा आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बावुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अंगिकृत हुने व्यवस्था गर्नु वाच्छनीय देखिन्छ ।
५. नेपालको जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूले मात्र निजको बावु र आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी वसोवास गर्छिन् भने उनको नागरिकता विवाहको ६ महिना पश्चात् स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिनु पर्दछ ।
७. जन्मको आधारमा नागरिकता लिने २०६३ सालको कानुनमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ
२०७५ श्रावण २३ गते नागरिकता विधेयक दर्ता भईसकेपछि धेरै सांसदहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, यससँग सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई समेत सू–सूचित गराउने कामहरू हुदै आएका छन् । संसद विधेयकलाई सच्याउनका लागि धेरै प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू पनि दर्ता भएका छन् । तर, ती संशोधन प्रस्तावहरूद्वारा यो विधेयकलाई जतिसुकै सच्याए पनि व्यवहारमा लागू भइरहेका किर्ते, नक्कली र अवैध नागरिकता चालु रहुन्जेलसम्म विदेशीहरूले नागरिकता लिइ नै रहने र यो कानुनले ती सबै नागरिकतालाई बैद्यता दिने भएकोले यो विधेयक कुनै पनि शर्तमा स्थगन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । हाम्रो गम्भिर आपत्ति के हो भने, छानविन आयोग गठन नगरी यही विधेयकले संशोधन सहित कानुनी रुप पाएको खण्डमा जत्तिसुकै परिमार्जन गरेपनि मुलुक दुर्घटनातर्फ नै जाने कुरा निश्चित छ ।
किन भने :
(क) नागरिकता वितरणको मुल उद्देश्य नेपालीहरू नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारवाट वञ्चित नहुन् र कुनै पनि विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्ने नै हो । तर, व्यवहारमा भने यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपालीहरू खास गरेर वादी समुदायका बालवच्चाहरू, तराईका वाँतर, तत्मा, चिडिमार, मुसहर, डोम, चमार लगायतका र राष्ट्रिय निकुन्ज वरीपरी बस्ने महिला र बैदेशिक रोजगारको क्रममा परिबन्दमा पारिएकाबाट जन्मिएका बालबच्चहरूको ठूलो संख्या अहिले पनि नागरिकताबाट विमुख छ तर विदेशीहरूले (भुटानी, बंगालादेशी, तिव्वेतियन, काश्मिरी तथा बर्मिजहरू) थु्रपैले नागरिकता लिएको ईतिहास साक्षी छ । १९५० को सन्धीको धारा ६ र ७ नं. को व्यवस्थालाई प्रयोग गरी नेपालमा आई व्यवसायिक कारोवार गर्ने लाखौं लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको खुल्लेआम घोषणा गरिरहेका छन् ।
(ख) तराईका विभिन्न जिल्लाबाट २०१९ साल भन्दा पहिला र २०४६ सालको परिवर्तन (खास गरेर २०६३ सालपछि) विदेशीलाई खुल्ला नागरिकता दिने अन्तरिम संविधान बनेपछि त नागरिकताको ठूलोे व्यापार धन्दा चलेको छ । त्यस अवस्थामा दरभङ्गा इलाका, जोगवनी, रक्सौल, गोरखपुर आदी क्षेत्रबाट दोकान–दोकानमा ‘नेपाली नागरिकता इधर मिल्ता है’ भनि व्यानर टाँगेर नागरिकताको डेलिभरी गरिएको थियो । कैलाली, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, मोरङ जिल्लाहरूबाट संभव भएका नागरिकताहरू विक्री गर्ने र राज्यको पकड दह्रो नभएको ठाउँबाट टोली नै कव्जा गरी नागरिकता बनाएर लिएर गएको घटनाहरू समेत भएका थिए । त्यसबाहेक निम्न प्रकारले पनि नक्कली नागरिकता लिएको तथ्यहरू पनि छन् ।
नक्कली नागरिकताको विग्गविगी :–
१. तराईमा दाइजो प्रथाको क्रुर संस्कारले गर्दा भारतीय केटाहरूसँग छोरी विवाह गर्ने आम प्रचलन छ । बैवाहिक सम्बन्ध जोडेका भारतीय युवाहरूले श्रीमतीको बाबुलाई आफ्नो बाबु बनाएर थुप्रै नक्कली नागरिकता लिएका घटनाहरू छन् । ती नागरिकताहरू वंशज कै आधारमा लिएका छन् ।
२. तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारको छाप र नागरिकता कार्डहरू प्रयोग गरी गाउँ–गाउँ र पसल–पसलबाट नक्कली नागरिकताहरू वितरण भइरहेका छन् ।
३. २०४६ सालपछि बनेका सवै प्रकारका सरकारले निर्णय गर्दै भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएका थिए । २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको कार्यदलले तराई भेगबाट असंख्य नागरिकता वितरण गरिएको थियो । माथिका दुबै प्रकारका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे तापनि व्यवहारमा र चल्ती चलनमा ती नागरिकताहरू अहिले पनि सक्कली नागरिकता कै मान्यातामा कार्य भई रहेको छ ।
४. २०६३ सालमा तीनजनाको सिफारीसमा विदेशीहरूलाई वितरण गरिएको नक्कली नागरिकता व्यापक चलन चल्तिमा यथावत रहिआएको छ ।
५. नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ को (ख) मा मतदाता नामावलीको आधारमा पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । जव कि नागरिकताको आधारमा मतादाता नामावली बनाउने आम प्रचलन छ । २०३७ सालमा जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा राजनैतिक उद्देश्य परिपुर्तिको लागि सीमावर्ती जिल्लाका दशौंलाख भारतीयहरूलाई भारतीय राजदूतावासको संयोजनमा मतादाता नामावलीमा नाम लेखाईएको थियो, तर व्यापक ढंगले विरोध भई सके पछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले अध्यादेश जारी गरी उक्त मतादाता नामावलीमा भारतीय नागरिकहरूको नामावलीलाई खारेज गरिएको थियो । २०४६ साल पछिको सरकारले उक्त नामावलीलाई नै आधार मानेर नागरिकता दिएकोले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिएकोमा २०६३ सालमा कानुनमा रूपान्तरण गरि पुन भारतीयलाई नक्कली नागरिकता वितरण गरिएको छ । जसको बदर गर्नु अन्यन्त आवश्यक छ ।
६. तर व्यवहारत यी नक्कली नागरिकताहरू जग्गा लेनदेन, कर भन्सार कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय र बैदेशिक रोजगारमा समेत प्रयोग भइरहेका छन् । तर यी मध्ये कतिपय नक्कली नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे तापनि खारेजीमा परेका नागरिकतबारेकोे सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको कारणले ती नागरिकता सक्कली नागरिकता सरह नै यथावत रुपमा चल्ती चलनमा आई रहेका छन् । ती नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूबाट अहिले तराइका वास्तविक रैथाने नेपालीलाई धम्क्याउने, छानविन गर्नका लागि मुद्दा उठाउन नदिने, घरबास तोडफोड गर्ने तथा बालबच्चाहरू अपहरण गर्ने धम्कीहरू आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवस्यकता रहेको छ।
(ग) भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरूमध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नागरिकता लिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । ९त्जभ क्तबतभकmबल ट व्गलभ ज्ञढडद्द० । १९९१ देखि २००० सम्म ९ वर्षमा २० लाख भारतीयहरूले बसाई सरी नेपालमा बसोवास गरेको तथ्याङ्क छ । (सिनास टियु, ध्रुव कुमार २१ असोज, २०५८ देशान्तर साप्ताहिक) । २०५८ सालमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयहरू मध्ये ४० लाखलाई नागरिकता दिनको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए (नागरिकतामा राष्ट्रघात–साध्यबहादुर भण्डारी) । मधेश आन्दोलनको दौरान २००८ मा ४० लाख मधेशीको नामबाट नागरिकता लिन सफल भएको छ भनी नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्यामशरणले लेखेका गरेका छन् । (How India sees the word page 170)। प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंहबाट २००६ को मधेश आन्दोलन पछि ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् (Foreign policy and Nepal’s Achievement page no 19)। इन्दिरा गान्धीद्वारा सिक्कीम भारतमा विलय गराए पछि नेपालको तराई टुक्राई भारतमा गाभ्नको लागि भारतीय “र” को मिसन सन् १९७५ मा तराईमा केन्द्रीत भएको थियो (Mission Raw) पेज २६३, आर.के.यादव) २०३७ सालको जनमत संग्रहमा लाखौं भारतीयहरूलाई मतदाताको रुपमा भित्राइएको र उनीहरू सबैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको, जबकी तत्कालिन मतदाता नामावलीलाई राजा विरेन्द्रले अध्यादेश द्वारा खारेज गरि सकेको अवस्था थियो । त्यही मतदाता नियमावलीलाई अध्यावधिक गरी पुनः नागरिकता दिलाइएको छ ।
(घ) खुल्ला सीमाबाट प्रवेश गरेका भारतीयहरूलाई सन् १९५० को सन्धीले व्यवहारिक र व्यवसायिक कारोवार गर्न छुट दिएको छ । सो कारोबार गर्न नागरिकतालाई अनिवार्य गर्ने राज्यको गलत नीतिको कारणले हालसम्म पनि नागरिकतामा बढ्दो चापका कारणले भारतीयहरूको अतिक्रमण नेपालले व्यहोरिरहेको अवस्था छ ।
(ङ) नागरिकता छानविनको माग गर्ने तराई भेगको खासगरी सिमावर्र्ती इलाकाका जनताहरूले भारतीय किर्ते नागरिकता लिनेहरूको तर्फबाट चुनौती, असुरक्षा व्यहोर्नु परेको कारणले र उनीहरूलाई नेपाल सरकारले भरपर्दो सुरक्षा नदिएको र आतंकित मनोदशामा नेपाली नागरिक बाँच्नु परेको तथा प्रशासकले छानविन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ ।
(च) उपरोक्त किर्ते नागरिकताको आधारमा समेत व्यापक रुपमा घर जग्गाको खरिद बिक्रि तथा कलकारखानाको स्थापित गर्ने र मनग्गे कामदारहरू भारतबाट लिएर आउने तथ्य तथ्याङकले प्रमाणित गरेका छन् ।
(छ) हालै विश्वबैङ्कले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले प्रतिवर्ष ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिटेन्स भित्राउने गरेको छ । भारतले नेपालबाट मात्र ३ खर्ब ३७ अर्ब रेमिटेन्सको रुपमा लैजाने गरेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालको श्रम बजार मुलतः भारतीयहरूको हातमा गइसकेको तथ्य प्रमाणित भएको छ (२०७५ आश्विन २२, कारोवार दैनिक)। साथै अनौपचारिक क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स भारत जान्छ भन्ने कुराको तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नभएको अवस्था छ ।
(ज) यदि यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर कानुन बनेको खण्डमा विदेशीहरूलाई वितरण गरिएको किर्ते र नक्कली नागरिकताले बैधानिकता पाउने छन् । ती नागरिकताको आधारमा घरजग्गा उद्योगधन्दा, व्यवसायिक कारोवार, कर भन्सार आदि सबैले बैधानिकता पाउने देखिएकोले मुलुक थप जटिलता र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने परिस्थिती पैदा हुने भएकोले यो विधेयक अत्यन्त घातक हुने स्वतः सिद्ध छ । कुरा त्यतिमा मात्र सिमित हुनेछैन कि, उनीहरूका थप सन्तानहरू र आश्रित व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता हत्याउने छन् । मुलुक सच्याउनै नसकिने बिन्दूमा पुगी सार्वभौमिकता गुमाउन पुग्ने परिस्थिती स्वतः निर्माण हुन्छ ।
त्यसैले हामीले यो विधेयक स्थगन गर्नको लागि काठमाडौंमा गत असोज ८ गते देशका प्रबुद्ध विज्ञ समुहले दिएको सुझावको आधारमा काठमाडौं घोषणा–पत्र, बुटवल घोषणा–पत्र, चितवन घोषणा–पत्र र हेटौडा घोषणा–पत्र जारी गरी निम्न कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
१. देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र भू–राजनैतिक जनसंख्याको आकार र वाह्य परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि पहुँच नहुने गरी कठोर नागरिकता नीति बनाईनु पर्दछ ।
२. २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता र उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरूले किर्ते नागरिकता लिएको प्रमाणित तथ्यको आधारमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी छानविन गरिनु पर्दछ ।
३. नागरिकतासँग जोडिएको नेपाल–भारतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय खुल्ला सिमानाको प्रभावकारी र व्यवस्थित नियमन गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै भारतीय नागरिकहरूलाई परिचय–पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ र त्यसको अभिलेख राखिनु पर्दछ।
४.संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अविलम्व स्थगन गरिनु पर्दछ र सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्र राष्ट्रिय हित अनुकुल नागरिकता नीति बनाउन प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
५. नागरिकता नीति निमार्णको लागि एक उच्चस्तरीय नागरिकता नीति निर्माण आयोग बनाउनु पर्दछ ।
६ दोहोरो नागरिकता हुने सबै व्यवस्था नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी खारेज गरिनु पर्दछ।
७. धारा, पानी, बत्ती, बिजुली जस्तो सामान्य कार्यको लागि नागरिकता खोज्नुको सट्टा परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
…….. ……….. ……………….
वोर्णबहादुर कार्की प्रेमल खनाल साध्यबहादुर भण्डारी
(पुनश्चः उपरोक्त व्यहोराको अवधारणा पत्र पुष्पलाल अध्ययन समाजको आयोजनामा वर्तमान नागरिकता विधेयक खारेज गरी उच्चस्तरीय सर्वशक्तिमान नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनको लागि पत्र सहित सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हिजो (२०७५।१०।१६) उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा अनुरोध पत्र एक समारोहका विच हस्तान्तरण गरियो ।)
समाप्त
