हेटौंडाः बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा जलवायु कार्यक्रमको मूलप्रवाहीकरणका लागि बुधबार हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ । नागरिक संघ, संस्थाहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल र बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. नरविक्रम थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिम भएका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक भएको र हाल जलवायु परिवर्तन विश्वकै प्राथमिकताको विषय भएकोले यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आगामी योजनामा यस विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा कृषि, जलस्रोत, वन र जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पत्रमा उल्लेख छ । एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु र अर्कोतिर यसतर्फ सरकारको ध्यान नजानुले गैरसरकारी पक्षबाट यस विषय उठाउनु आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश सरकारले हाल मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको दोस्रो आवधिक योजनामा समेट्नका लागि नागरिक संस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पत्रमा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धा, पृथ्वीलाई हानी नगर्ने कार्यक्रम सञ्चालन लगायत १० बुँदे माग समेटिएको छ । जलवायु सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनलाई उच्च प्राथमिकता दिन, हाल सामना गरिरहेको जलवायु समस्या सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाहरूबाट लाभान्वित हुने नेपालको अवसरहरूलाई अनुकूलन गर्नका लागि यस विषय आवश्यक भएको ती संस्थाहरुको ठहर छ ।
एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपाल, मकवानपुर महिला समुह, चितवन सक्रीय महिला प्रतिष्ठान, नेपाल महिला एकता समाज, जलवायु तथा विकास संवाद लगायत जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने ११ वटा संस्थाहरुको सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगनाथ खतिवडा सहितको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । सोही ध्यानाकर्षण पत्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. नरविक्रम थापालाई पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना मार्फत जलवायु परिवर्तन र यसबाट सीमान्तकृत र सेवा सुविधाबाट वञ्चितमा परेका समुदायमा पर्ने गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ । यी संस्थाहरुले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९, राष्ट्रिय तहमा निर्धारित योगदान २०२० जस्ता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो । साथै राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनमा बनेको नीतिहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजान विभिन्न संवाद र पैरवीहरु सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग गर्दै आईरहेको र यिनै पहलहरुको निश्कर्षको रुपमा यो आग्रह पत्र तयार गरिएको मकवानपुर महिला समूहका कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताउनु भयो । पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा एक्सन एडका कबिता बस्नेत, मकवानपुर महिला समूहका निशा लामा, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठानका दिक्षा रिमाल लगायत गैससकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
