नयाँ ऐन कानुन बनाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न माग

हेटौंडाः चेपाङ, बोटे माझी कुमाल थारु लगायत अति सिमान्तकृत समुदाय पुस्तौदेखी वन, जंगल तथा नदी किनारका छेउमा बसोबास गर्दै आएका छन् । विशेषगरी वन, जल, जमिन र जंगलमा आदीवासी जनजातिहरुको आस्रित छन् । तर, सरकारले जैविक विविधता संरक्षण पद्धतिको अभ्यास सुरु गरेपछि ती अति सिमान्तकृत चेपाङ लगायतका समुदायको अवस्था, बसोवास र जिवनशैली भने जोखिममा परेको छ ।

वन जंगल र जलस्रोतमा पहुँचको अभाव भएपछि पार्क संरक्षित क्षेत्र तथा बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ लगायतका समुदाय र वन्यजन्तुहरुबीच विभिन्न समयमा द्वन्द्व सिर्जना भईरहेको छ । जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको वागमती प्रदेशको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ जातिको जनजिवनमा ठूलो असर परेको देखिएको हो ।

वागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक स्रोतमाथी भर पर्दै आएका उनीहरुलाई निकुञ्ज स्थापनापछि जल जमिन र जंगलमा आस्रित जीवनपद्धतीलाई निषेध गर्नेगरी सरकारले बनाएको वन संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न नियम कानुनले थप समस्या र चुनौतीहरु देखिएका छन् ।

नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले १२ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र, १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र गरी करिब मुलुकको २३.३९५ (३.४ मिलियन हेक्टर) ओगटेको छ । तर, अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समुहको पुख्र्यौली वासस्थानमा स्थापित भएको छ । सो क्षेत्रमा पार्क तथा संरक्षित क्षेत्र निषेधित गरिनुले उनीहरुको वासस्थान, अस्तित्व र जिवनशैलीमाथी ठूलो समस्या सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले संविधानमा प्रदत्त ऐन कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन मुताविक पार्क संरक्षित क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको अधिकार स्थापित गर्न, उनीहरुको सहभागीतमा नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्दै आएका अति सिमान्तकृत चेपाङ जाति लगायतका समुदायको समस्या समाधान गर्न र साझा वन जंगल तथा जल जमिन जस्ता प्राकृतिकि स्रोत साधनको संरक्षणको लागि संघबाटै ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘वनमाथि अहिलेसम्म संघकै एकाधिर कायम भएकाले यो अभाव र समस्या सम्बन्धि हिजोको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न, सबैले आवाज उठाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ ऐनमा प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँड र वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

त्यसैगरी संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ संघको पुर्व अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा वसोवास गर्ने थारु कुमाल, बोटे माझी तथा चेपाङ जातिलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले विभेद गरेको बताउनुभयो । उहाँले जल, जमिन र जंगल विना वाँच्न नसक्ने आदिवासी जातिलाई सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि नियम वनाएरै विभेद गरेको ठोकुवा गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय निकुञ्जले २०६८ सालमा निकुञ्जको लोथ्रा खोलामा रेशम चेपाङलाई गोली हानेर मारेको घटना र २०७७ सालमा राज कुमार चेपाङलाई साउने संक्रान्तिका वेला वगरमा, घुंगी खोज्न जाँदा निर्मम तरीकाले कुटी कुटी मारेको घटना र चितवनको माडी नगरपालिका ८ का दान वहादुर चेपाङ, जित वहादुर चेपाङ र विष्णु चेपाङको घरमा आगो लगाइदिने हात्ति लगाएर घर भत्काइदिएको घटना सुनाउदै २०२९को नियमावली र २०५२ को ऐन गलत छ भन्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म ४० जना जति चेपाङहरुलाई तस्करहरुका कारण उत्पन्न गैडा मुद्धामा जेलवन्दी वनाएको स्मरण गर्नुभयो साथै उहाँले कानुनत स्थापित विभेदकारी मान्यता ऐन र कानुन र संरचना सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

वागमती प्रदेशका सांसद रामलाल महतोले चेपाङहरु र निकुन्जको सम्वन्ध पुर्खादेखी रहेको तर उनीहरुको विचमा विभिन्न खाल्का द्धन्दहरु उत्पन्न भएकाले यसको अन्त्यका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले २०२९ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्ने क्रममा वन्य जन्तुलाई महत्व दिएर बनाइएको मध्यवती क्षेत्र ऐन अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै विकासमैत्री, मानवमैत्री, वन्यजन्तु संरक्षण मैत्री नयाँ किसिमको ऐन बनाउनुर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘संघीय सरकारको मातहमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज सम्वन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नभएकाले स्थानीय सरकार, उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रभावित जनता र विज्ञ लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा फेरी नयाँ ऐन कानुन बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको क्षेत्र राप्ती नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिकाको छेउछाउमा बोटे, थारु चेपाङ लगायतका समुदाय बसोवास गर्दै आएका छन् । पार्क तथा संरक्षित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने चेपाङको हक अधिकारका सुनिश्चितताको लागि बफर जोन सम्वन्धमा बनेका ऐन तथा व्यवस्थाहरुमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञ डा. योगेन्द्र यादवले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समूहको पुख्र्यौली वासस्थान रहेको तर पार्क संरक्षण स्थापना गरिएका कारण उनीहरु विस्थापित हुन परेको र यसका कारण उनीहरुको जनजिवनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

चितवनका खोज पत्रकार एकल सिलवालले चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्दा आदवासी जनजाति समुदायलाई वलपूर्वक खाली गराइनु र लत्याइनु नै ठूलो भूल भएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्र, नागरिकहरुबाट परिपक्क चासो, यथेष्ट तथ्य र उचीत तर्क सहित टुंगोम नपुग्दासम्म निरन्तर वहस र छलफल र पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चेपांग समुदायका अध्यक्ष भिम चेपांगले बसिरहेको ठाउँबाट वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन चेपांग समुदायको बस्ती उठाइनुले चेपांग लगायत आदिवासी समुदायमाथी ठूलो असर गरेको बताउँदै समितिले यसस्ता समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्नेपर्ने जोड दिनुभयो । चेपांग समुदायमा मान्छे मारिएको घटना, उनीहरुको घर जलाइएको र वस्ती उठाइदिने लगायतका अव्यवस्थीत विभेदकारी सोच स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाईने कार्य उपयुक्त नभएको उहाँको गुनासो छ ।

युएनडिपीको सांसद सहयोग कार्यक्रम र जागरण मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक भर्चुअल कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।