रेवतीप्रसाद सापकोटा

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समाजवाद उन्मुख संविधान अनुकूल कानुन बनाइरहेका छन् तर कानुनमा समेटिएका जनताका अधिकारका बारेमा जनतालाई बुझ्ने भाषामा जानकारी गराइएको छैन । निर्वाचनका बेला घर–घरमा पुगेर मत मागेजसरी नै जनताले पाएका अधिकार बुझाइएको छैन । सरकारले कानुन बनाइरहने, जनताले ती कानुनका बारेमा थाहा नपाउने अवस्था रहुन्जेल सरकार र जनताको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित पनि हुँदैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रका जनताले आफ्नो अधिकार थाहा पाइरहेका छैनन् । आफ्नो अधिकार थाहा नपाउँदा संविधानप्रदत्त ती अधिकार उपभोग गर्न कठिन हुने नै भयो ।

जनताले प्राप्त गरेको अधिकार उनीहरूलाई बुझाउने र ती अधिकार ग्रामीण क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्न पाए नपाएको निगरानी गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने राजनीतिक दल, पत्रकार र सञ्चारमाध्यम हुन् । जनताका प्रतिनिधिले बनाएका कानुन जनतालाई थाहा दिँदा र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका आवाजलाई सहरमा सुनाउँदा, देखाउँदा र पढाउँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले समान अधिकार पाउँछन् र सबै नागरिकले उत्तिकै फुल्ने अवसर पाउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आवाज जति धेरै सञ्चारमाध्यममा समेटिन्छन् त्यति नै धेरै ग्रामीण आवाज सहरमा सुनिने, देखिने र पढिने गरिन्छ । सामाजिक अनुसन्धानदाताहरू ग्रामीण विषयवस्तुमा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदा त्यसले नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउँछ र नीति निर्मातालाई घचघच्याउँछ अनि समाजलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका जनताले अधिकार पाए नपाएको लेखाजोखा गर्ने, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिलाई आमजनताका बीचमा पु¥याउने सञ्चारमाध्यम र पत्रकार हुन् । उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउने दायित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ किनकि स्थानीय र सङ्घीय सरकारको बीचमा प्रदेश सरकार छ । ग्रामीण आवाज सहरमा पु¥याउन र सहरमा भएका नयाँ अन्वेषण र ज्ञानलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । किनकि सङ्घीय र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै स्थापित छन् तर प्रदेश सरकार नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो । त्यसैले प्रदेश सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि र प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई स्थापित गर्न बढी नै श्रम, पसिना र बुद्धि लगाउनुपर्नेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका आधार गाउँमा छ तर मूलधारका मिडियाको ध्यान सहरमा छ । अधिकांश मानिस गाउँमा बस्छन् तर उनीहरूका आवाज मूलधारका मिडियामा आउँदैनन् । नेपाली राजनीतिको दिशा गाउँले निर्धारण गर्छ, सहरमा पुगेका राजनीतिज्ञलाई गाउँबाट झकझकाउन ग्रामीण क्षेत्रमा सूचनाका संवाहकको सञ्जाल बन्न सकेको छैन । इन्टरनेट, मोबाइल र सडकको पहुँच विस्तार भए पनि ग्रामीण सूचनामाथि विस्तृत समाचार सामग्री मूलधारका मिडियामा आउन सकिरहेका छैनन् । मूलधारका मिडियाका संवाददाता जिल्ला सदरमुकाममा बस्छन्, गाउँको स्थलगत रिपोर्टिङ एकदमै थोरैमात्र गर्छन् । मूलधारका मिडियामा गाउँका समाचारको फलोअप झन् थोरै हुन्छ । त्यसैले गाउँका आवाज सहरमा ल्याउने सशक्त संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकारले पनि पत्रकारहरूलाई गाउँमा पु¥याउन चासो देखाएको पाइँदैन भने पत्रकारलाई पनि जिल्ला सदरमुकाममा बसेर फोनबाट सूचना आउँछ भने किन गाउँ गइराख्नुप¥यो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, स्थलगत रिपोर्टिङबाट तयार गरिएको समाचार सामग्रीमा जति शक्ति हुन्छ, टेलिफोनबाट लिएको सूचनामा केन्द्रित भएर बनाइएको समाचारमा त्यति शक्ति हुँदैन । मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गाउँका सतही सूचना त तत्कालै सहरमा आइपुग्छन् तर त्यसको गहिराइ पत्ता लगाएर सूचना लिने पत्रकार गाउँ पुग्न हिच्किचाउँछन् ।

पहिले गाउँका जनता पनि सेवा लिन सदरमुकाम पुग्थे र उनीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा पनि पत्रकारले गाउँका सूचना थाहा पाउँथे । अहिले सेवा प्रवाह गर्ने निकाय गाउँमै पुगेपछि अप्रिय घटना हुँदाबाहेक गाउँका मसिना तथा रणनीतिक महŒव राख्ने सूचना सहरमा आइपुग्दैनन् । गाउँलाई सहरसँग जोड्ने, गाउँका सूचना सहरमा पु¥याउने, गाउँका मौलिक ज्ञान र सीप नीति निर्माताको कानमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले कि त सहरका पत्रकारलाई गाउँमा पु¥याउने वातावरण बनाउनुपर्छ, कि त गाउँमा पत्रकार जन्माउनुपर्छ । त्यसो नगरी गाउँका आवाज सहरमा आइपुग्दैनन् । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा रहेको प्रदेश सूचना बैङ्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि बनाएर सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्छ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा रहेको सूचना बैङ्क सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना बैङ्कको पोर्टलमा लिङ्क गरेर सफ्टवेयरमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई लक्षित गरी पत्रकारहरू रहने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा एकजनालाई पत्रकारिता तालिम दिन सक्छ । ती पत्रकारलाई सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले समाचार सङ्कलन र लेखनकला मात्रै सिकाएर पुग्दैन, अडियो र भिडियो खिच्न र त्यसलाई सामान्य सम्पादन गरी पठाउन सक्नेगरी तालिम दिनुपर्नेछ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सुरु गरेको मोबाइलबाट पत्रकारिता गर्न सिकाउने तालिम दिन सकिन्छ । यो तालिम प्राप्त गर्ने पत्रकारले मोबाइलबाट अडियो र भिडियो मोबाइलबाट खिच्ने र सम्पादन गरी रिपोर्ट बनाउन सक्छन् । यसरी तालिमप्राप्त पत्रकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा हुने गरेका दैनिक गतिविधि, त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सूचना अन्वेषण गरी अडियो र भिडियोमा समेत समाचार सामग्री तयार गर्न सक्छन्  ।
सदरमुकामकेन्द्रित सेवा स्थानीय तहमा पुगेका छन् भने गाउँका जनताले ती सेवा सजिलै पाएका छन् वा छैनन् ? स्थानीय सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ ? विकास निर्माणका काम कसरी भइरहेको छ ? किसानहरूको खेतीको अवस्था कस्तो छ ? गाउँका जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषणको सदुपयोग भएको छ वा छैन ? वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक अवस्था कस्तो छ ? यी र यस्ता विषयको नियमित रिपोर्टिङ हुन आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर निगरानी राख्ने पत्रकारलाई गाउँकेन्द्रित नै गराउनुपर्छ । दक्ष पत्रकार गाउँमा भएपछि उसले स्थानीयस्तरमा हुने सबैप्रकारका गतिविधिको निगरानी राख्छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका सूचना पूर्ण समाचार नहुन पनि सक्छन्, त्यो सूचनालाई आधार बनाएर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो संवाददातामार्फत पूर्ण समाचार बनाउन सक्छन् ।

पत्रकारहरूलाई समाचारको विषयवस्तु र गुणस्तरका आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाउँदा समाचार सामग्री खोज्न र लेख्न प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जुन संवाददाता धेरै मिहिनेती हुन्छ र जसले राम्रो र उत्कृष्ट समाचार सम्प्रेषण गर्छ, उसले धेरै पैसा कमाउँछ । प्रदेश ३ का काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला गाउँपालिकाविहीन छन् भने रसुवा नगरपालिकाविहीन छ । यस प्रदेशको कुल स्थानीय तहको जनसङ्ख्या मध्ये ३१.२२ प्रतिशत काठमाडौँका स्थानीय तहले ओगट्छन् । भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो मकवानपुरले ११.७६ प्रतिशत ओगट्छ । नेपालको कुल भू–भागको १४ प्रतिशत भू–भाग र कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको यस प्रदेशमा एक सय १९ स्थानीय तह छन् ।

यो प्रदेशमा ३३ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, ६६ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ७४ गाउँपालिका, ४१ नगरपालिका, तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका छन् । यो प्रदेशका २७.४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् भने प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व दुई सय ७२ छ । प्रदेश तीनको भूगोल र यस प्रदेशमा बसोवास गर्ने मानिसमा केन्द्रित रहेर प्रशस्त समाचारमूलक सामग्री तयार हुन सक्छन् । तिनै नागरिकबाट सूचना लिने र दिने व्यवस्था गर्न सक्दा गाउँ र सहरबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा थप निकटता आउनेछ । यस प्रदेशका १२ लाख ७० हजार सात सय ९७ परिवारमा २७ लाख ४७ हजार ६ सय ३३ महिला र २७ लाख ८१ हजार आठ सय १९ जना पुरुष बसोवास गर्छन् । सबैप्रकारको भूगोल र समुदायको बसोवास रहेको प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कुनै न कुनै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र मानवीय गतिविधि भइरहेको हुन्छ, ती गतिविधिलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम र पत्रकार हुन् ।

प्रदेशमा कम्तीमा ११९ जना पत्रकारका लागि रोजगारी सिर्जना गराउने गरी प्रदेश सूचना बैङ्क सञ्चालन गर्न सक्दा गाउँमा थुनिएका सूचना सहरमा आउनेछन् र नीति निर्माताहरूलाई नीति निर्माणमा गर्न सघाउ पुग्नेछ । गाउँका समाचार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पुग्दा गाउँको विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षणमात्रै हुँदैन, ग्रमीण पर्यटनको विकास गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई ध्यान दिएर भए पनि यसलाई तत्कालै सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ । ग्रमीण मौलिक ज्ञान र सीप सहरमा सूचित हुँदा त्यसले वैज्ञानिक परीक्षण हुने अवसर पाउनेछ ।

(लेखक प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ ।)

हामीले गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here